ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁਖੀ ਟਿਮ ਬੀਅਰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ्यता ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਣਯ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਝੁਕਾਅਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਊਂਸਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਸਟ ਸਸੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਲੇਵਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੇਵਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਓ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।
