ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦਾ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਧਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਆਨਾ ਰੇਯਸ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਗਸ੍ਟਾਫਸਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਡਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
